इमरान खान की सरकार के लिए एक और बुरी खबर है जो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर विफल है। 68 वर्षों में पाकिस्तान में यह पहली बार है कि अर्थव्यवस्था की विकास दर माइनस में पहुंच गई है। पाकिस्तानी अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर शून्य से 0.38 प्रतिशत कम रही है। इस बीच, इमरान खान की सरकार ने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए एक बड़ा कर्ज लेने की योजना बनाई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, संकट में पड़ी पाकिस्तान की सरकार ने एक बार फिर दो बिलियन डॉलर का ऋण लेने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एशियाई विकास बैंक, एडीबी) का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से जो ऋण मांगा है … वह जी 20 देशों से मांगे गए 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। नया ऋण 30.5 मिलियन डॉलर के ऋण से अलग है जिसे हाल ही में इमरान सरकार और एडीबी के बीच सहमति हुई थी।

इसी समय, राष्ट्रीय लेखा समिति की बैठक में सूचित किया गया है कि कोरोना के कारण तालाबंदी और फसलों पर टिड्डी दलों के हमले से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। आलम यह है कि 68 साल में पहली बार पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था विकास दर माइनस में चली गई है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो हम पाते हैं कि इससे पहले 1952 में भी कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति आई थी। यही नहीं, अगर डॉलर में प्रति व्यक्ति आय की बात करें, तो इसमें 6.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

पाकिस्तान में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की भी शिकायतें हैं। हाल ही में, इमरान खान की सरकार ने बिजली की बढ़ती लागत के कारणों का पता लगाने के लिए चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत $ 630 मिलियन (लगभग 4770 करोड़ रुपये) की बिजली परियोजनाओं के घोटाले का खुलासा किया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि इस भ्रष्टाचार के कारण पाकिस्तान का कर्ज 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इससे पहले, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर खर्च पर सवाल उठाया।